Listen to this articleदेहरादून, 21 नवम्बर। चेंबर निर्माण संबंधी मुद्दे पर पिछले 11 दिन से आंदोलित अधिवक्ताओं और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध शुक्रवार को टूट तो गया, लेकिन फिलहाल आंदोलन जारी है। आंदोलन की अगुआई कर रही वकीलों की संघर्ष समिति व बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल की शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता हुई।
समाधान के लिए प्रशासन और वकीलों की समिति होगी गठित
उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने मामले के समाधान के लिए आंदोलित अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों की समिति गठित करने और चेंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। सीएम ने वकीलों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। कहा, वकीलों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्रशासन और वकीलों की समिति बनेगी, जिसमें किसी आर्किटेक्ट को भी शामिल कर कोई सर्वमान्य हल निकालने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा, इस संबंध में डीएम की ओर से प्रस्तुत आख्या व समस्याओं के समाधान से संबंधित बिंदुओं को कैबिनेट में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।
चेेंबर निर्माण में राज्य सरकार करेगी आर्थिक सहयोग
आश्वासन दिया कि वकीलों के चेंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार भी आर्थिक सहयोग करेगी। उन्होंने आंदोलित अधिवक्ताओं से सांसदों और विधायकों से भी सहयोग की मांग का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारी को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि, आपसी वार्तालाप व विचार-विमर्श से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम सभी को राज्य के वित्तीय संसाधनों पर भी ध्यान देना होगा। इससे पूर्व अधिवक्ताओं की संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा व बार अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने नए जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए आवंटित भूमि पर और पुराने जिला जजी परिसर की भूमि अधिवक्ताओं के पक्ष में आवंटित करते हुए दोनों स्थानों पर सरकार से अधिवक्ताओं के लिए चेंबर का निर्माण करने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर गृह सचिव शैलेश बगौली, देहरादून के डीएम सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही बार एसोसिएशन के सचिव राजबीर सिंह बिष्ट, मनमोहन लांबा, चंद्रशेखर तिवारी, राजीव शर्मा, राजेश कुमार आर्य, अनुज शर्मा, अनिल पंडित, रंजन सोलंकी व भानू प्रताप सिसौदिया उपस्थित थे।
