Listen to this articleदेहरादून। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) को फिर से लागू करते हुए इसे अटल आयुष्मान योजना से अलग कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारी किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में अपना उपचार करा सकता है। उपचार का पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए सचिवालय संघ ने सात दिसम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी।
प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना के शुरू होने पर राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पहले से जारी सीजीएचएस सुविधा बंद कर दी थी। कहा गया कि इस कार्ड के आधार पर वह किसी भी अस्पताल में उपचार करा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना का विरोध किया। उनका तर्क था कि अटल आयुष्मान योजना के तहत जिन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है वहां सभी बीमारियों का उपचार नहीं हो पाता है।
