Listen to this articleदेहरादून। प्रदेश के सीमांत गांव के लिए धामी सरकार ने हिम प्रहरी के नाम से एक नयी योजना का प्रारूप तैयार किया है। चीन सीमा के निकट खाली हो चुके सीमांत गांव को दोबारा बसाने के लिए बनी इस योजना के लिए केंद्र से 5.45 करोड़ का बजट मिल चुका है। इस योजना को व्यापक रूप देने के लिए सीएम धामी ने गृह मंत्रालय से वित्तीय सहायता की मांग की है।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। कहा कि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद उत्तरकाशी, चम्पावत , चमोली, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंहनगर के खटीमा के सीमांत गांव से पलायन रोकने, दैवीय आपदा में राहत लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना है, जिस पर लगभग 5.45 करोड़ की लागत का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिए निर्भया फंड कारगर है। सरकार ने निर्भया फंड को केंद्र से 25 करोड़ का प्रस्ताव रखा और उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीमांत गांव में पलायन रोकना भी प्रमुख है। साथ ही केंद्र की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसबार इतिहास रचा है।
धारचूला हेलीपैड बनेगा हेलीपोर्ट
मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में आवागमन की सुविधा विकसित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए धारचूला हेलीपैड को हैलीपोर्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से मंजूर होना है। सीएम ने राजनाथ सिंह से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर खास जोर दिया।
