Listen to this articleदेहरादून। राजस्व पुलिस बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान रह गयी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश में छह महीने के भीतर राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस तैनाती कर दी जायेगी। सचिवालय में कानून व्यवस्था की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी वर्चुरल रूप से जुड़े रहे।
सीएम धामी के निर्देश के बाद नौकरशाही अलर्ट
सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद कि प्रदेश में अब किसी तरह हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जायेगी, नौकरशाही में खलबली मची हुई है। धड़ाधड़ बैठकों का दौर जारी है। अधिकारी इस समय अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान बताया कि पहले चरण में 6 थानों और 20 चौकियों में रेगुलर पुलिस की तैनाती की जायेगी। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये हैं।
राजस्व पुलिस के बचे हैं गिनती के दिन
प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में सरकार ने मंत्रिमंडल में लिए गये फैसले को रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के भीतर रेगुलर पुलिस की तैनाती के निर्देश दे दिये।
हर महीने बैठकें करने के निर्देश
राधा रतूड़ी ने जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए हर महीने बैठक करने को बोला। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बेसिक ड्रिल, डाग स्क्वायड, एटीएस टीम, बीडीएस टीम के जरिये निगरानी करने के निर्देश दिये। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, आईजी एपी अंशुमन, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर के अलावा सभी जिलों के डीएम व एएसपी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।
ताजा और अपडेट खबरों के के लिए देखें https://sarthakpahal.com/
