एरो इंटीग्रेटेड सिटी के नाम पर डोईवाला को खत्म करना चाहती है सरकार : हरीश रावत

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देहरादून। डोईवाला के पास प्रस्तावित एरो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विरोध कांग्रेस खुलकर सामने आ गयी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए किसानों और किसानी को खत्म करने की साजिश रच रही है। इस मसले पर उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय भू-गर्भीय, आर्थिक व शहरीकरण के दृष्टिकोण से यह सोच ही गलत है। उनका कहा था कि रायपुर से श्यामपुर तक सारा वन क्षेत्र नष्ट होने सारा भार देहरादून पर आ जाएगा।

इस परियोजना से किसान और खेती दोनों खत्म हो जाएगी
हरीश रावत ने राज्य सरकार पर एरो इंटीग्रेटेड सिटी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों के मुताबिक टाउनशिप नहीं हो सकती और सरकार सिर्फ काल्पनिक बातें कर रही इससे जहाॅ एक ओर पर्यावरण का नुकसान, कास्तकारों का नुकसान है, वहीं रोजगार का भी बड़ा सकट खड़ा हो जायेगा। उन्होंने कहा कि यही किसान गन्ना उत्पादित करते हैं और इस योजना से गन्ना उत्पादन समाप्त होने के साथ ही किसान और खेती भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा किसानों की आर्थिकी के लिए जरूरी देवाला की चीनी मिल भी बंद हो जाएगी। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं,जहाँ बड़ी मात्रा में गन्ना व अन्य फसल का उत्पादन होता है ।

क्या है सरकार की योजना
प्रदेश सरकार द्वारा डोईवाला के निकट माजरी ग्राम, मारखंमग्रान्ट और अन्य ग्रामीण क्षेत्र व डोईवाला नगर पालिका के भी कुछ क्षेत्र में नए शहर बसाने की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नक्शे में यह दर्शाया गया है कि नई टाउनशिप के लिए करीब 3080 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है, जिसमें 747 हेक्टेयर सरकारी भूमि व करीब 2334 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसे सरकार द्वारा अधिगृहीत करने की तैयारी चल रही है। करण माहरा ने बताया कि 1100 करोड़ की धनराशि भी इस योजना के लिए स्वीकृत की गयी हैं। https://sarthakpahal.com/

प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया विरोध
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि सरकार एरो सिटी के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड अति संवेदनशील माना जाता है और इस तरीके से ऊंची-ऊंची इमारतों को यहां बनाना और पूंजीपतियों को लाभ देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से बीते डेढ़ साल में डोईवाला क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री की जांच की मांग उठाई और कहा कि किन लोगों ने बीते डेढ़ सालों में कितनी भूमि खरीदी है, इसकी जांच की जानी चाहिए।

पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता गरिमा माहरा दसौनी, रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण, चमोली जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी, अमरजीत सिंह, शीशपाल बिष्ट, महेन्द्र नेगी गुरूजी, शांति रावत, नीरज त्यागी आदि मौजूद रहे।