स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी, महिलाओं के लिए खास योजना; कई अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

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देहरादून, 16 मई। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मद थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में सीएम धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्यभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है।

बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-पशुपालन – उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। पहाड़ में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर बनेंगे। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 को रोजगार मिलेगा।
-जीएसटी – संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी
-ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट से पास हुई। ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
-सचिवालय प्रशासन – मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी, जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा, उसमे रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना मंजूर
-किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी।
-सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी
-मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य। वे दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी, उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देगी। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि काम इसमें शामिल किए गए हैं। 30 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने। बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे तो सरकार वसूल करेगी लेकिन सरकार का मकसद काम बढ़ाना है
-सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा। पहले प्रस्ताव शासन के आते थे। अब जिलाधिकारी के स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा।
-एनजीओ अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।