
देहरादून, 13 अक्टूबर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांग आखिरकार पूरी हो गई है. अब पांच साल की सेवा पूरा करने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) और स्वास्थ्य पर्वेक्षक पूरे सेवाकाल में एक बार जिला परिवर्तन कर सकेंगे. सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार जिला परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है.
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अस्पतालों में तैनात एएनएम और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अब अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि में एक बार जिला परिवर्तन का लाभ उठा सकेंगे. ये निर्णय इन कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. जिससे सैकड़ों एएनएम और पर्यवेक्षक सीधे-सीधे लाभ मिलेगा.
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कई एएनएम अपनी गंभीर समस्याओं का हवाला देकर अपना ट्रांसफर दूसरे जिलों में कराने के लिये अनुरोध करते थे लेकिन सेवा नियमावली मे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की व्यवस्था न होने के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाता था. ऐसे में अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की इस समस्या को देखते हुये राज्य कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है.
कैबिनेट के फैसले के तहत इन्हें अब एक जिले से दूसरे जिले में समान संख्या के आधार पर ट्रांसफर का लाभ दिया जा सकेगा. वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 2295 स्वीकृत पद हैं. जिनमें से 2083 पदों पर एएनएम तैनात जबकि 212 पद खाली हैं. इसी तरह स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 338 पद स्वीकृत हैं. जिनमें 157 पद भरे हैं. 181 पद खाली हैं. कैबिनेट का यह निर्णय उन एएनएम और पर्यवेक्षकों के लिए राहत लेकर आया है जो सालों से अपने गृह जिले में तैनाती की मांग कर रहे थे.