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ऋषिकेश बाईपास 12.67 किमी 4-लेन के लिए केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, 1105 करोड़ मंजूर

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देहरादून, 31 मार्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों और प्रभावी पैरवी के नतीजतन ऋषिकेश बाईपास के 4-लेन निर्माण कार्य को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से बड़ी स्वीकृति प्राप्त हुई है. मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 1105.79 करोड़ रुपए की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. यह नेशनल हाईवे एनएच7 तीनपानी फ्लाईओवर से शुरू होकर खाराश्रोत पुुल तक बनेगाा। केंद्र ने तीन साल के अंदर कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये हैं।

यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर तीनपानी फ्लाईओवर (किमी 529.750) से लेकर खाराश्रोत पुल (किमी 542.420) तक विकसित की जाएगी. लगभग 12.670 किलोमीटर लंबा यह बाईपास भट्टोवाला और ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगा और इसे ‘इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन’ (EPC) मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा. इस बाईपास की कुल लम्बाई 12.67 किलोमीटर होगी।

सीएम धामी ने इस स्वीकृति पर खुशी जताते हुए कहा कि, राज्य सरकार प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी.

चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को जाम से मिलेगी मुक्ति
बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब ऋषिकेश शहर के ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उनकी यात्रा मंगगलमय होगी और उनका समय भी बचेगा।

नहीं बढ़ेगी लागत और समय सीमा
परियोजना को तीन साल की समयावधि में पूरा किया जाएगा और कार्य में किसी प्रकार की लागत या समय वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी. निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी और सभी कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे.

इस परियोजना के लिए व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के बजट प्रावधान (GBS) के अंतर्गत किया जाएगा. देहरादून स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को इस कार्य के लिए ड्रॉइंग एवं डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) नामित किया गया है. इस परियोजना के पूर्ण होने से ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जाम की समस्या में कमी आएगी और राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी.

यह परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारी सरकार राज्य के दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों को मजबूत रोड नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

 

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