
देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है कि अब से प्रदेश में हर साल PCS की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। इसकी शुरुआत इसी साल के जुलाई महीने से की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने इसके बारे में सूचना जारी की है। पिछली पीसीएस मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 में हुई थी। अब पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 फरवरी 2023 में हुई है।
अगली PCS प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 23 में होगी
इसलिए, दो पीसीएस परीक्षाओं के आयोजन के बीच समय अंतराल को न्यूनतम करने हेतु आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों को राज्य सिविल सेवा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अब पीसीएस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी शुरुआत करते हुए आगामी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को माह जुलाई 2023 में कराया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा शासन से प्राप्त होने वाले पीसीएस- 2023 के अधियाचन की प्रत्याशा में परीक्षा कैलेण्डर वर्ष 2023 में इसे सम्मिलित किया गया है।
अब IAS के पैटर्न पर होगी PCS परीक्षा
आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न अलग-अलग हैं। इस वजह से युवाओं को दोनों परीक्षाओं की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। आयोग ने तय किया है कि अब राज्य पीसीएस परीक्षा में भी सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू होगा। आयोग ने इसका प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिया है। शासन की अनुमति के बाद यह बदलाव पीसीएस-2023 परीक्षा से ही लागू हो जाएगा।
9 अप्रैल को होगी वन आरक्षी की परीक्षा
माह अप्रैल में दिनांक 9 अप्रैल, 2023 को वन आरक्षी परीक्षा 617 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 206431 परीक्षार्थी होंगे एवं दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को सहायक लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (सिविल जज) परीक्षा 2023 हेतु माह फरवरी, 2023 में ही रिक्ति विज्ञापन जारी करते हुए दिनांक 30 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक परीक्षा आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त सभी परीक्षाओं के कुशलतापूर्वक सम्पादन हेतु युद्ध स्तर पर तैयारी गतिमान है।
कार्मिक विभाग ने मांगी रिक्तियां
पीसीएस परीक्षा हर साल कराने के फैसले के तहत शासन में कार्मिक विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर पीसीएस के लिए रिक्तियां मांगी हैं। रिक्तियां आने के बाद शासन स्तर से राज्य लोक सेवा आयोग को भर्तियों का प्रस्ताव (अधियाचन) भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा। https://sarthakpahal.com/