अग्निवीर पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार

देहरादून, 21 जुलाई। सेना में अग्निवीर योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल मोर्चा खोले हुए हैं. विपक्षी दलों के नेताओं ने इस योजना को युवाओं के साथ धोखा भी करार दिया है. हालांकि समय-समय पर केंद्र सरकार और भाजपा संगठन अग्निवीर पर सफाई पेश करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मुद्दा चुनाव में छाया रहा. अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम धामी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के वापस लौटने के बाद उन्हें विशेष तौर पर प्राथमिकता देने जा रही है. ऐसे युवाओं को सरकार उत्तराखंड में समायोजित करने के लिए कदम उठाएगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब अग्निवीर योजना आई थी तभी उन्होंने पूर्व सैनिकों से मिलकर इस पर बात की थी और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा. हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल 2022 में ही अग्निवीर में भर्ती हुए युवाओं को वापस आने पर उन्हें विशेष तवज्जो दिए जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पुलिस विभाग के साथ ही बाकी विभागों में भी ऐसे युवाओं को रखा जाएगा. इतना ही नहीं इसके लिए राज्य सरकार को यदि आरक्षण लागू करने की आवश्यकता होगी तो वह मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को लाकर अग्निवीर के लिए आरक्षण भी लागू करवाएंगे. https://sarthakpahal.com/

उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें नियोजित करने का ठोस कार्यक्रम तैयार करने जा रही है. इसमें सेना में अग्निवीर का चार साल पूरा करने वाले जवानों को उत्तराखंड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू किए जाने की तैयारी है जिसके जरिए रिटायर्ड अग्निवीरों को कई क्षेत्रों में रोजगार सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. आवश्यकता होने पर आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव भी लाया जा सकता है.

मुख्यमंत्री ने कैनाल रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अग्निवीरों के समायोजन को लेकर कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं. जब देश में यह योजना आई थी, उस समय भी हमने राज्य के बहुत सारे सैनिक अफसरों, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ, जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं, सबके साथ हमने बैठक की थी और मैंने जून 2022 को तभी कहा था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन-,जिन विभागों में देश सेवा के बाद जो अग्निवीर आएंगे हम उनको विभागों में समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे और अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो वह भी हम विधानसभा में जरूर लेकर आएंगे.