देहरादून। भू-कानून के परीक्षण और अध्ययन को गठित उच्च स्तरीय समिति को 160 व्यक्तियों समेत विभिन्न संगठनों से सुझाव मिले हैं। … प्रदेश में मौजूदा भू-कानून में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर संशोधन को लेकर मुहिम तेज होने के बाद सरकार ने इस संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
अपने पुरखों से विरासत में मिली जमीनों को बाहरी जमीनखोरों से बचाने के लिए कुछ अन्य हिमालयी राज्यों की तरह विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग को लेकर उत्तराखण्ड में एक और जनान्दोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पहाड़वासियों को आशंका है कि राज्य में देश के पहले भूमि सुधार कानून, उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में कई छेदकर मूल निवासियों की जमीनों पर नई तरह की जमीदारी विकसित हो रही है।
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर राजधानी देहरादून में गांधी पार्क गेट से शहीद स्थल तक उत्तराखंड महिला मंच की सदस्यों ने रविवार को अनोखा प्रदर्शन किया। पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य करते हुए महिलाओं ने रैली निकाली। अपनी संस्कृति, सम्मान, पहचान और भूमि को बचाने के लिए महिला मंच के स्थापना दिवस पर शहर में भव्य सांस्कृतिक रैली निकाली गई।
