Listen to this articleदेहरादून, 24 मई। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड धारकों के इलाज में आ रही दिक्कतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने हितधारकों से बातचीत कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. इसी क्रम में सीएम धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार ने कहा आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों को देहरादून के तीन प्रमुख निजी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज की सुविधा जारी रहेंगी.
इन अस्पतालों में जौलीग्रांट हॉस्पिटल, महंत इन्द्रेश हॉस्पिटल और ग्राफिक एरा हॉस्पिटल शामिल है. यहां गोल्डन कार्ड से इलाज की सेवाएं लगातार जारी रहेंगी. इन अस्पतालों में आने वाले पात्र मरीजों को सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही हैं.
दरअसल, प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं. जिसकी मुख्य वजह है कि अस्पतालों को इलाज का भुगतान न हो पाने की वजह से अस्पतालों ने इलाज करने से अपने हाथ पीछे खींच लिया है. जिससे चलते अब स्वास्थ्य विभाग गोल्डन कार्ड धारकों के इन दिक्कतों को ठीक करने का निर्णय लिया था. जिसके तहत हालही में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके इसके लिए बेहतर व्यवस्था पर फोकस करें. साथ ही योजना को बिना रुकावट संचालन के लिये हितधारकों से बातचीत कर ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध करा.
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व स्वायत कार्मिकों और पेंशनर्स की ओर से कुल 150 करोड़ रूपये का अंशदान जमा हुआ था जबकि योजना के तहत लाभार्थियों के उपचार पर करीब 335 करोड़ रुपए का खर्च आया है. जिसके चलते अस्पतालों का भुगतान नहीं हो पाया है. वही, स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के हर पात्र नागरिक को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो.देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिये https://sarthakpahal.com/
आयुष्मान भारत योजना में लाखों को मिल रहा मुफ्त इलाज
आयुष्मान भारत योजना के जरिए लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है. राज्य सरकार इस योजना को बेहतर ढंग से लागू करना चाहती है. वही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर नागरिक को ससमय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का लक्ष्य और सर्वोच्च दायित्व है. ऐसे में राज्य सरकार निर्धन और जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए निशुल्क उपचार की सुविधा आसानी से पहुंचाने के लिए काम कर रही है.
