देहरादून। मानसून सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबी छुट्टी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 30 सितम्बर तक प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव एसएस संधु ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
प्रदेश सरकार ने यह कदम आपदा की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उठाया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री धामी ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश दिये थे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
पत्र में कहा गया कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। मानसून सीजन में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से कई जिले प्रभावित होते हैं, इससे राज्य में जन-जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। इस स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बिजली, पानी और परिवहन सुविधा सुचारू रखने में अधिकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है।
शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारि और कर्मचारी अपने विभागीय उच्चाधिकारियों से लंबी अवधि का अवकाश स्वीकृत कराते हुए प्रस्थान कर जाते हैं। इससे मानसून अवधि में बचाव व राहत कार्यों में परेशानी खड़ी हो जाती है। अब केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश प्रदान किया जायेगा, लेकिन अवकाश देते समय उच्चाधिकारी को सब्सीट्यूड की व्यवस्था करनी होगी।
