दिल्ली में शराब का अभी एक महीने और मजा लीजिए, सरकार ने किया साफ
Listen to this articleनई दिल्ली। दिल्ली में शराब का मजा अभी एक महीने और लीजिए। दिल्ली सरकार ने स्थिति साफ कर दी है कि अभी एक महीने तक मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। पुरानी आबकारी नीति लागू करने के लिए समय मांगा गया है।
नई आबकारी नीति में विस्तार के लिए मुख्य सचिव ने उपमुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है, जो कैबिनेट में पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास जाएगा। ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए सरकार को समय चाहिए।
‘ईडी व शराब का डर दिखाकर भाजपा शराब की वैध दुकानों को बंद करवाना चाहती है। उनकी मंशा दिल्ली में भी गुजरात की तरह अवैध नकली शराब बिकवाने की है। इसके लिए दुकानदारों को दुकान छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। भाजपा के मकसद को नाकामयाब करने के लिए दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को वापस ले रही है।’ मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री
नीति को वापस लेने से पाप नहीं धुल जाएंगे
‘केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के माध्यम से बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार फैला राखा है उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा। नीति को वापस लेने से पाप नहीं धुल जाएंगे। सरकार ने शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाया है।’
मीनाक्षी रेखी, केंद्रीय राज्य मंत्री
‘नई शराब नीति पर यू टर्न मतलब भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल की सरकार ने दोष मान लिया है। लोकायुक्त ने सरकार द्वारा स्कूलों के कमरों में घोटाले पर जांच के आदेश दिये हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और शिक्षा मंत्री जांच के दायरे में।’
मनोज तिवारी, सांसद
अपराध शाखा ने शुरू की आबकारी नीति की जांच
नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस जारी करने के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस लाइसेंस जारी करने वाले विभागीय अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है।
