Listen to this articleदेहरादून, 11 जून। सहकारी बैंकों में शीघ्र ही आईबीपीएस IBPS के माध्यम से 177 पदों पर भर्ती होने जा रही है। सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने भर्ती प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और शीघ्र ही भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सहकारिता मंत्री ने कहा, जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों के वर्ग-1, 2 एवं 3 के कुल खाली 177 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें वर्ग-1 के तहत वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के आठ पदों, वर्ग-2 में कनिष्ठ शाखा प्रबंधक के 65 पदों और वर्ग-3 के तहत लिपिक के 104 पद शामिल हैं।
भर्ती की जिम्मेदारी आईबीपीएस को
विभागीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (IBPS ) को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय उपक्रम आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शिता तरीके से सहकारिता विभाग में दो बार भर्ती हो चुकी है। आईबीपीएस केंद्र सरकार की एकमात्र संस्था है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्मिकों की भर्ती करती है।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने सहकारी बैंक के कार्मिकों की भर्ती के लिए इस संस्था को चुना है ताकि पारदर्शी तरीके से भर्ती की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि जिला सहकारी एवं राज्य सरकारी बैंकों में वित्तीय लेन-देन पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। निजी व राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह सहकारी बैंकों में भी बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जगह-जगह नये एटीएम खोले गए हैं।
चारधाम यात्रा मार्ग, पर्यटक स्थलों व दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम वेन के माध्यम से सेवाएं दी जा रही है। इसके अलावा बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अन्य बैंकिंग सुविधाओं पर भी बैंक फोकस कर रहे हैं।
