गैरसैंण, 27 अक्टूबर, 26. उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है. विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम धामी ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट में किसानों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, पेयजल, ऊर्जा, खेल और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के मुख्य बजट का आकार 1,11,703.21 करोड़ है. अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद कुल बजट का आकार बढ़कर 1,19,547.39 करोड़ हो जाएगा.
स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों के लिए अतिरिक्त बजट
स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड योजना के तहत 125 करोड़ रखे गए हैं. चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजों के लिए पूंजीगत मद में करीब 160 करोड़ का प्रावधान है.
शिक्षा, खेल और युवाओं के लिए भी प्रावधान
शिक्षा और युवाओं से जुड़ी योजनाओं में भी अनुपूरक बजट के जरिए अतिरिक्त धनराशि देने की व्यवस्था की गई है. विद्यालयी और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग पर 5 करोड़ रखे गए हैं. आगामी राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए 8 करोड़ और ओपन जिम की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है.
पेंशन, महिला कल्याण और स्थानीय निकायों पर जोर
सामाजिक कल्याण की योजनाओं में कल्याणकारी पेंशन के लिए करीब 93 करोड़ और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए करीब 27 करोड़ रखे गए हैं. भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ और सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत करीब 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए करीब 2 करोड़ रखे गए हैं. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इसके लिए 721 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल सुविधाओं, पोषण और सामाजिक सुरक्षा तक विभिन्न आवश्यकताओं के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है. इन प्रावधानों का उद्देश्य संबंधित योजनाओं के संचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है.
