
देहरादून, 18 नवम्बर, 26. सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन सीटू उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर 42 हजार रुपए न्यूनतम वेतनमान समेत चार श्रम संहिताओं को लेकर आशा कार्यकर्ता व भोजनमाताओं ने सचिवालय कूच किया. प्रदर्शनकारियों ने चार श्रम संहिताओं में मजदूरों के खिलाफ प्रावधानों को हटाकर श्रमिकों के पक्ष में नियम बनाए जाने की मांग की. सीटू का कहना है कि अगर उनकी मांगों का सम्मानजनक हल नहीं निकला तो महापड़ाव तीन दिन तक जारी रहेगा.
उत्तराखंड में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर का आंदोलन लगातार जारी है. सीटू से संबद्ध आशा वर्कर्स यूनियन ने प्रदेशभर की आशा कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय पर महापड़ाव डालते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. यूनियन की ओर से 11 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था. इसी क्रम में बुधवार को प्रदेशभर की आंगनबाड़ी भजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया. इस दौरान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 9 नवंबर को की गई घोषणा पर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की घोषणा में मानदेय को लेकर कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है. न ही यह स्पष्ट किया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को भविष्य में क्या लाभ मिलेगा? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेने के बजाय केवल आश्वासन दिया है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने और रिटायरमेंट पैकेज देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक न तो कमेटी की कोई जानकारी सामने आई और न ही मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई.
उन्होंने कहा प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को बार-बार हड़ताल, धरना और आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. सरकार उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.



