Listen to this articleदेहरादून। राज्यपाल ने समस्त दिव्यांग पूर्व सैनिक को राजभवन की ओर से प्रति सैनिक 5001 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को राज्यपाल ले. जनरल जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने राजभवन में सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में सैनिक और उनके आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
राज्यपाल ने प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण एल फैनई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था के लाभार्थियों जिनमें पूर्व सैनिक, वीर नारियां, सैनिक आश्रित और दिव्यांग पूर्व सैनिक सम्मिलित हैं, उनके पर्याप्त आंकड़े डिजिटल रूप से उपलब्ध करावाए जाए। कहा कि सैनिक पुनर्वास संस्था को राज्य मे एक प्रभावी विजन, मिशन और सोच के साथ कार्य करना होगा।
राज्यपाल ने कहा कि सैनिक पुनर्वास संस्था की एआई इनेबल्ड एंड्राइड मोबाइल बेस्ड पोर्टल और वेबसाइट विकसित की जाए, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का संपर्क सरलता से संस्था से हो सके। उन्होंने कहा कि वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। इसकेसाथ राज्यपाल ने वीरांगनाओं के कल्याण और पुनर्वास पर जोर देने की बात कही। राज्यपालने राज्य से समस्त दिव्यांग पूर्व सैनिक को राजभवन की ओर से प्रति सैनिक 5001 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने हेतु सचिव डा. रंजीत कुमार सिन्हा को निर्देश दिये।
जिले में सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलें
राज्यपाल ने संस्था को निर्देशित किया कि हरजिले में सेना भर्ती को प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रयास किए जाए। इसके लिए शुरू में विद्यालयों के खेल मैदानों का प्रयोग हो सकता है। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिक की बेटियों की एनडीए, सैनिक सेवाओं तथा अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय व राज्य सरकार की सेवाओं में किस प्रकार भागीदारी बढ़े, इसकेलिए सैनिक पुनर्वास संस्था को प्रयास करने होंगे।
