देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की 2021 की अंतिम बैठक में 25 अहम फैसलों पर मुहर लगी। राज्य में समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन 1400 कर दी गई है। पति-पत्नी दोंनो को पेंशन के हकदार होंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जांच में को बनने वाले ओपीडी पर्चे में हर साल होने वाली 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए।
इन फैसलों पर लगी मुहर:
पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया। अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी। राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउट सोर्स पर लगाने का फैसला किया। वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया। नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी। महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी। नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया। इसके अलावा कई और फैसलों को भी स्वीकृत किया गया।