देहरादून, 10 नवम्बर, 26. उत्तराखंड राज्य गठन को 26 साल का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया है. समय-समय पर संपत्तियों के बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट उठती रहती है. उत्तराखंड से मुख्यमंत्री या फिर मंत्री और अधिकारी उत्तर प्रदेश जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाता है. हालांकि, तमाम परिसंपत्तियों के बंटवारे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई संपत्तियां लंबित पड़ी हुई हैं.
ऐसे में एक बार फिर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान वे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे. मुख्य रूप से उत्तराखंड के तीन जिलों में लंबित पड़े परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ ही इकबालपुर नहर को लेकर भी चर्चा की जाएगी. यह दौरा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर काफी अहम रहने वाला है.
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मांगा गया है. समय मिलने के बाद मैं और मुख्यमंत्री वहां जाएंगे. जहां परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. जिसमें खटीमा का बैराज भी शामिल है. इस बैराज की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, जिसकी आयु भी पूरी हो चुकी है. लिहाजा, खटीमा के बैराज निर्माण को लेकर भी बातचीत होगी.
इसके अलावा तमाम अन्य परिसंपत्तियां भी हैं, जिसकी उनको चिंता है. क्योंकि, उन संपत्तियों की देखरेख नहीं हो पाती है और लोग अतिक्रमण करते हैं. ऐसे में परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण ना हो और उसका बंटवारा हो जाए, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी.
– सतपाल महाराज, सिंचाई मंत्री, उत्तराखंड
वहीं, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी दौरे की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश के साथ तमाम विषय पेंडिंग हैं, उसमें से किस विषय पर चर्चा की जानी है, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ आज बैठक की गई है.
मामले में सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय ने अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे. साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इकबालपुर नहर का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है. इसमें ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को देने की बात है. इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुरोध किया जाएगा कि इकबालपुर नहर बनाने के लिए हरिद्वार के तीन विकास खंडों, बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन के के 18,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना है.
जिसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी जिनकी डिमांड उत्तर प्रदेश से की जा रही है. इसमें जो भी खर्च आएगा, उसका खर्च उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड देने के लिए भी तैयार है. लिहाजा, अगर उत्तर प्रदेश इस मामले पर भी सहमति दे देता है, तो इकबालपुर नहर प्रणाली बनने का रास्ता साफ हो जाएगा. जिससे तमाम किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
