धनसिंह रावत ने असम की शिक्षा प्रणाली और ऑनलाइन हाजिरी पर विस्तृत चर्चा की

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देहरादून, 1 जनवरी। उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली को नये आयाम देने और उसे बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग कई तरह के प्रयोग करता जा रहा है। इस दिशा में विभिन्न राज्यों में चल रही शिक्षा प्रणाली को भी अपनाने का काम होता रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने असम पहुंचकर असम की शिक्षा व्यवस्था को जानने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने असम के शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षा विभाग की बैठक में भी प्रतिभाग किया।

दो दिवसीय असम दौरे पर हैं धन सिंह रावत
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिक्षा प्रणाली को जानने के लिए दो दिवसीय असम के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान असम में फिलहाल चल रही शिक्षा प्रणाली को समझते हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जाना। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब तक हुए कार्यों को लेकर जानकारी साझा की। इसमें स्थानांतरण नीति, शिक्षकों और छात्र की उपस्थिति, आदर्श और मॉडल स्कूलों के साथ ही शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जाना.

गुवाहाटी में हुई इस बैठक के दौरान असम शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ा प्रस्तुतीकरण भी दिया. असम दौरे के दौरान हुई इस बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 पर मुख्य रूप से फोकस दिखाई दिया, जिसमें स्कूलों में संचालित ऑनलाइन एजुकेशन और उपस्थित समेत स्थानांतरण नीति से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी बातचीत की गई। असम सरकार द्वारा भौगोलिक और सामाजिक परिवेश के लिहाज से आदर्श और मॉडल स्कूलों के संचालन के बाद भी सामने आई। इसके अलावा रोजगार परक शिक्षा देने की तरफ भी असम सरकार का विशेष फोकस है। असम सरकार सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई आदर्श स्कूलों में करवा रही है। वहीं शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए असम शिक्षा सेतु नाम से एप भी तैयार किया गया है। https://www.facebook.com/Sarthak_Pahal-101257265694407/

बैठक के दौरान शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति के फॉर्मेट को बेहतर माना गया और उत्तराखंड में भी इस मॉडल को अपनाए जाने पर विचार किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने असम सरकार के अधिकारियों को उत्तराखंड में चल रही योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उत्तराखंड के विद्या समीक्षा केंद्र और नई शिक्षा नीति के अध्ययन के लिए भी आमंत्रित किया।