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योगी सरकार 50 हजार मेधावी छात्राओं को देगी मुफ्त स्कूटी, पेट्रोल और हेलमेट भी फ्री

लखनऊ, 21 जुलाई, 26. यूपी सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पहले चरण में लगभग 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी जीएंगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है

यूपी कैबिनेट में इस योजना हेत 400 करोड़ का बजट किया पास
उत्तर प्रदेश में मेधावी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी. यूपी कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया है. इस योजना का बजट 400 करोड़ होगा. बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेसवार्ता कर बताया कि इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए हैं. इसमें 333 किमी का विंध्य एक्सप्रेस वे भी शामिल है. प्रयागराज, भदोही, मिर्जपुर और सोनभद्र तक इसकी कुल लागत 26315 करोड़ आएगी. यह भी तय हुआ कि संभल दंगे को लेकर सरकार की ओर से कराई गई जांच की रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान टेबल की जाएगी.

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर हुई. इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े एक दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों में एक प्रस्ताव मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी रहा. यूपी कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया है. इस योजना का बजट 400 करोड़ होगा. इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगा.

स्कूटी के लिए कौन-कौन होंगे पात्र
बैठक में तय हुआ है कि सभी प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय, उच्च संस्थानों 25 -26 सत्र के जो ग्रेजुएशन के पास आउट में प्रत्येक विश्विद्यालय की उच्च रैंक वाली पांच प्रतिशत लड़कियों को इसका लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा. इन छात्राओं की संख्या 50 हजार होगी.
पारिवारिक आय सीमा- ये भी कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होगी। शहीद परिवार की बेटियों, दिव्यांग छात्राओं और निराश्रित छात्राओं को बिना मेरिट/आय की बाध्यता के सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
स्कूटी के साथ क्या-क्या सुविधा मिलेगी
सरकार इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल चालित स्कूटी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चार्जिंग की समस्या न हो। स्कूटी के साथ शुरुआती इस्तेमाल के लिए 5 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा. इसके अलावा एक ISI मार्क्ड हेलमेट, आवश्यक गाड़ियों के एसेसरीज, रजिस्ट्रेशन (आरटीओ) का खर्च और इंश्योरेंस भी सरकार ही वहन करेगी। सरकार स्कूटी की पारदर्शी खरीद सरकार GeM Government e_Marketplace पोर्टल के जरिये करेगी।

इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के शोध पीठ प्रत्येक एडेड और विश्व विद्यालय में समावेश किया जाएगा. जिसके लिए अनुदान सरकार देगी. विश्वविद्यालय को दो करोड़ और कॉलेज को एक करोड़ मिलेंगे. जिसको फिक्स डिपाजिट किया जाएगा और उसके ब्याज से संचालन होगा. वाराणसी में छात्रावास 500 स्क्वायर मीटर भूमि पर 500 महिलाओं के लिए बनेगा.

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