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टी20 विश्व कप में भारत के साथ मैच खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनकार

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स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 विश्व कप शुरू होने में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं. इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि उसकी टीम भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर शेयर की है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की
बता दें, दोनों टीमों के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेला जाना था. अब गेंद आईसीसी और बीसीसीआई के पाले में हैं. सभी को दोनों के फैसले का इंतजार है. पाकिस्तान के इस सरकारी आदेश की बात करें तो पाकिस्तान टी20 विश्व कप में शामिल तो होगा, लेकिन वह भारत के साथ कोलंबो में मैच नहीं खेलेगा. इस फैसले के बाद क्रिकेट प्रेमियों को काफी निराशा हो गई है. दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को इस हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज मैच का काफी दिनों से इंतजार था. अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है.

ऐसा माना जा रहा है कि अब आईसीसी को कड़ा फैसला लेना होगा. जानकारी के मुताबिक टी20 विश्व कप मैच के शेड्यूल के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. अभी तक आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बांग्लादेश पहले ही हो चुका है बाहर
इससे पहले बांग्लादेश को लेकर भी आईसीसी ने कड़ा फैसला लिया था. आईसीसी ने सख्त तेवर अपनाते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में खेलने के लिए कहा था, लेकिन बांग्लादेश ने भारत के बाहर मैच कराने को कहा था. आईसीसी ने उसकी मांग को एकसिरे से खारिज कर दिया था.

पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान
अगर पाकिस्तान पहले दोनों मैच जीत लेता है, तो भारत के खिलाफ मुकाबले को छोड़ने की संभावना काफी मजबूत हो जाएगी. हालांकि, भारत-पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार पीसीबी के लिए भारी पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी के कानूनी सलाहकारों ने नकवी को आगाह किया है कि इस समय जियोस्टार स्पोर्ट्स (भारत) के साथ 3 अरब डॉलर की ब्रॉडकास्ट डील चल रही है, जो 2027 तक वैध है. इस डील से मिलने वाली आय आईसीसी के सभी सदस्य बोर्डों में बांटी जाती है. अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है, तो ब्रॉडकास्टर ICC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. इस स्थिति में आईसीसी पीसीबी को नोटिस जारी कर सकता है. सभी सदस्य देशों को मिलने वाली सालाना फंडिंग घट सकती है.

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