उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुखों का बढ़ेगा मानदेय और अधिकार, ग्राम प्रधानों को भी होगा लाभ : सीएम
देहरादून, 1 नवम्बर, 26. प्रदेश की क्षेत्र पंचायतों को लंबे समय से प्रतीक्षित निधि फिर मिलने की उम्मीद जगी है। साथ ही ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में भी बढ़ोतरी की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं के तहत क्षेत्र पंचायत निधि दोबारा शुरू करने, प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में ब्लॉक प्रमुखों को शामिल करने और ग्राम पंचायतों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल करने से पहले उनसे विचार-विमर्श करने की कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारने में ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे स्थानीय समस्याओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उनकी भागीदारी जरूरी है। सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों और सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ विचार कर रही है।
पंचायतें आर्थिक रूप से होंगी मजबूत : सीएम
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, कृषि, बागवानी और पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने का आह्वान किया।
सम्मेलन में ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कंडारी, महासचिव गणेश चंदोला, ज्योति ग्रोवर, संरक्षक हरीश बिष्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों के ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे।
