विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन पर पौड़ी में जनपद स्तरीय कार्यशाला आयोजित
Listen to this articleपौड़ी, 2 जुलाई 26 विकास भवन सभागार में गुरुवार को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विषय पर जनपद स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी मुख्य अतिथि रहे। कार्यशाला का उद्देश्य मिशन की नई व्यवस्थाओं और प्रावधानों से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को अवगत कराना तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना था।
कार्यशाला के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026 से पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। मांग के अनुरूप समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर पात्र परिवारों को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान रहेगा।
विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और स्थायी विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
मिशन के तहत जल संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क, चारागाह विकास, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, आपदा न्यूनीकरण तथा बाढ़ एवं भूस्खलन से सुरक्षा जैसे कई नए कार्य शामिल किए गए हैं, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
अशोक जोशी, मुख्य विकास अधिकारी
उन्होंने बताया कि योजना में ई-केवाईसी, जियो-टैगिंग, ऑनलाइन मस्टर रोल, सामाजिक अंकेक्षण और डीबीटी आधारित भुगतान व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। कार्यशाला में मिशन की पात्रता, रोजगार मांग प्रक्रिया, भुगतान प्रणाली, डिजिटल निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विकासखंड स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।
