
देहरादून, 21 नवम्बर, 26. उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में नेटवर्क की समस्या अब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में बाधा नहीं बनेगी. ग्राम प्रधानों और मजदूरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है, वहां अब मैनुअल हाजिरी लगाने की छूट दी गई है.
उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर मैनुअल अटेंडेंस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है.
दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या
दरअसल, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी कई ऐसे गांव और दूरस्थ इलाके हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं या फिर बेहत कमजोर है. कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क केवल कुछ खास स्थानों पर ही मिलता है. ऐसे में जब मजदूर गांव से दूर निर्माण कार्यों या अन्य रोजगार से जुड़े कामों में पहुंचते हैं तो वहां ऑनलाइन हाजिरी लगाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.
ग्राम प्रधानों ने सरकार के सामने रखी थी अपनी मांग
वीबी-जी राम जी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या और बढ़ गई थी. कई बार नेटवर्क नहीं मिलने के कारण मजदूरों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती थी. इसका सीधा असर उनकी कार्य उपस्थिति और मजदूरी से जुड़ी प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका बनी रहती थी. इसी समस्या को लेकर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया था और सरकार से पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मैनुअल हाजिरी की व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी.
ग्राम प्रधानों का कहना था कि मैदानी क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करना आसान है, लेकिन पहाड़ों में स्थिति बिल्कुल अलग है. यहां कई गांव सड़क और संचार सुविधाओं से दूर हैं. मजदूरों को काम करने के लिए कई बार अपने गांव से काफी दूर जाना पड़ता है. ऐसे में कार्यस्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण मोबाइल एप के जरिए हाजिरी लगाना संभव नहीं हो पाता.
मैनुअल हाजिरी लगाने की मांग की थी ग्राम प्रधानों ने
प्रधानों ने यह भी सवाल उठाया था कि जब मजदूर नियमित रूप से कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं तो केवल नेटवर्क की समस्या के कारण उनकी हाजिरी प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की थी कि जिन इलाकों में ऑनलाइन व्यवस्था काम नहीं कर रही है, वहां पहले की तरह मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जाए.
सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है, जिन स्थानों पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने में दिक्कत आ रही है, उन क्षेत्रों को डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है. ऐसे क्षेत्रों में मैनुअल अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
-भरत चौधरी, ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तराखंड
मंत्री के मुताबिक सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी मजदूर को रोजगार करने या उसकी मजदूरी प्राप्त करने में परेशानी का सामना न करना पड़े. यानी जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता के कारण मजदूरों का काम प्रभावित नहीं होगा.
मनरेगा की जगह ली वीबी-जी राम जी ने
वीबी-जी राम जी यानी विकसित भरत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है. इस योजना ने एक जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह ली है. इसके तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है.
योजना में पारदर्शिता और निगरानी मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीक, बायोमेट्रिक सत्यापन, मोबाइल एप और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया है कि नेटवर्क की कमी, तकनीकी खराबी या डिवाइस से जुड़ी समस्याओं जैसी वास्तविक परिस्थितियों में वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए, ताकि मजदूर प्रभावित न हों.
जानकारों का ये भी मानना है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस व्यवस्था को लागू करना अपने आप में बड़ी चुनौती है. यहां भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग हैं और कई दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी डिजिटल कनेक्टिविटी पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई है. ऐसे में सरकार का यह फैसला तकनीक और जमीनी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. फिलहाल सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधानों की एक बड़ी मांग पूरी हुई है और पहाड़ों में रोजगार से जुड़े कामों में नेटवर्क की बाधा दूर होने की उम्मीद जगी है.



