देहरादून। अवैध खनन के आरोप में पकड़े गये वाहनों का चालान रद्द करने के लिए बागेश्वर के पुलिस कप्तान को पत्र लिखना मुख्यमंत्री के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया में पत्र के वायरल होने और विपक्ष द्वारा सदन में सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिष्ट की पीआरओ पद से छुट्टी कर दी गई। बिष्ट पर गाज गिराने के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात सभी पीआरओ, मुख्य कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर पर लेटर हेड के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) आनंद वर्धन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। नियम 58 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल एक पत्र का हवाला दिया। मुख्यमंत्री के लेटर पैड पर यह पक्ष उनके जनसम्पर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट के नाम से लिखा गया था। उसमें बागेश्वर के कप्तान को निर्देशित किया गया था कि अवैध खनन के आरोप में पकड़े गये कुछ वाहनों को छोड़ा जाए।
